Date/29/04/2026

देहरादून। सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय के मंथन सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में केंद्र पोषित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, पशुपालन, डेयरी, खाद्य, उरेडा, नगर निगम और दूरसंचार विभागों की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। सांसद ने जनपद में योजनाओं के क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि विभागों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न योजनाओं के बीच कन्वर्जेंस कर जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराए जा रहे पोषण आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। साथ ही कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें समय पर पोषण किट उपलब्ध कराने तथा स्कूल परिसरों में उपलब्ध भूमि पर आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराने पर जोर दिया।

दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सांसद ने आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की सतत निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर पारंपरिक दाई कार्य जानने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता जताई, ताकि आपात स्थिति में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके।

जल जीवन मिशन को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए सांसद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधूरे कार्यों को शीघ्र गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें तथा प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इस योजना की समयसीमा अब दिसंबर 2028 तक बढ़ाई गई है।

सांसद ने स्वरोजगार योजनाओं के तहत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को बैंकों से सरल शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने तथा नेटवर्क व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही खाद्यान्न एवं गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। नगर क्षेत्र की समस्याओं पर उन्होंने सड़कों एवं पुलों पर अनावश्यक खड़े वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सके।