Date/31/08/2026
देहरादून। जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में ‘समाधान दिवस’ का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चैहान के निर्देशों पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में कुल 87 शिकायतें दर्ज की गईं। अपर जिलाधिकारी ने भूमि विवाद, अवैध कब्जे, सुरक्षा दीवार निर्माण और आर्थिक सहायता जैसे मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध व प्रभावी कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए।
समाधान दिवस में भूमि संबंधी धोखाधड़ी और अवैध कब्जे के मामले छाए रहे। मारूति विहार (राझांवाला) में खसरा संख्या 442 की सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा करने की शिकायत पर एसडीएम सदर को तत्काल कार्रवाई कर कब्जा हटाने के आदेश दिए गए। रानीपोखरी क्षेत्र में जमीन खरीदने वाले एक सैनिक की भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा मकान बनाने का गंभीर मामला सामने आया। सैनिक ने प्रॉपर्टी डीलर पर भूमि खरीद में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज होने के बावजूद हुई इस धोखाधड़ी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तहसीलदार और एसएचओ ऋषिकेश को मामले की जांच कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
राजपुर रोड निवासी मधु गुप्ता की ईस्ट होप टाउन स्थित निजी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर एसडीएम और सीओ पुलिस को संयुक्त कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया। वहीं नेहरूग्राम में पशु चिकित्सालय मार्ग पर मैकेनिक द्वारा किए गए अतिक्रमण की शिकायत पर एसडीएम सदर को जांच सौंपी गई। भारतीय किसान संघ द्वारा बिन्हार क्षेत्र की ग्राम पंचायतों (माटोगी, मदर्सू, भलेर, पष्टा, पपडियान, बावनधार) में भू-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की मांग पर एसडीएम विकासनगर को स्थलीय निरीक्षण के निर्देश मिले। ग्राम पंचायत गढ़बुरांसखंडा (रायपुर) की प्रधान पूनम देवी द्वारा बुरांसखण्डा-गढ़ मोटर मार्ग सर्वेक्षण की सीमा को लेकर उपजे विवाद के समाधान की गुहार पर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए।
ग्राम पंचायत कंडोगल में नाले से खेतों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवार के लिए सिंचाई विभाग और लाडपुर में बारिश से क्षतिग्रस्त पुश्ते की जांच कर सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु नगर निगम को निर्देशित किया गया।
रीठा मंडी मुस्लिम कॉलोनी निवासी सबनम ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद उनका पति उनका भरण पोषण की धनराशि नही दे रहा है और केस वापस लेने के लिए डरा धमका रहा है। इस पर सीओ पटेल नगर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।