Date/13/09/2026
देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी दीपक राठौर की उपस्थिति में राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित फर्स्वाण की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय, देहरादून में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध न होने के मुद्दे पर गंभीर चर्चा की गई। इसी क्रम में संगठन द्वारा प्रदेशभर में ‘काम मांगो अभियान’ की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए ललित फर्स्वाण ने कहा कि उत्तराखंड का युवा आज रोजगार की तलाश में दर-दर भटकने को मजबूर है। सरकार द्वारा रोजगार एवं स्वरोजगार के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर युवाओं को उनकी योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि ‘काम मांगो अभियान’ का उद्देश्य सरकार से रोजगार की भीख मांगना नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए उनके अधिकार का काम और सम्मानजनक रोजगार मांगना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 13 जिलों में अगले दो महीने के भीतर प्रत्येक जिले के कम से कम एक ब्लॉक में ’’काम मांगो अभियान’’ ख्लसश्स जसश्ेगस जिसकी शुरूआत जनपद चमोली के जोशीमठ ब्लॉक से की जायेगी तथा प्रथम चरण में चमोली के साथ ही हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल जनपदों में अभियान की शुरूआत की जायेगी।
ललित फर्स्वाण ने कहा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन गांव, गरीब, किसान, मजदूर और युवा की आवाज को पंचायत स्तर से प्रदेश स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘काम मांगो अभियान’ के माध्यम से कांग्रेस प्रदेश के युवाओं और ग्रामीण जनता के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।
राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी दीपक राठौर ने कहा कि उत्तराखंड के गांवों को मजबूत किए बिना राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों, मनरेगा, लघु एवं कुटीर उद्योग, कृषि, बागवानी, पशुपालन, पर्यटन एवं स्वरोजगार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार को ठोस और दीर्घकालिक रोजगार नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी विभागों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, स्वरोजगार योजनाओं को प्रभावी बनाने तथा गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार को तत्काल कदम उठाने के लिए विवश किया जायेगा।